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वन टाइम सेटेलमेंट से साफ जाहिर होता है। कि एक ही बार संस्था से समझौता करके ऋण राशि जमा करके लोन खाता को बंद किया जा सकता है।

अगर उधारकर्ता 60 दिनों की नोटिस के दौरान भी ईएमआई देने में विफल रहता है। तो उधारकर्ता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

बैंक और एनबीएफसी संस्थानों के द्वारा आवेदक के इनकम के अनुसार ऋण राशि तय की जाती है। जितना अधिक आवेदक की सैलरी होगी।

ग्रामीण होम लोन बैंको और NBFCs के द्वारा लिया जा सकता है। चाहे वो व्यक्ति महानगर में रहता हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में रहता हो।

जिस तरह नयी गाड़िओ को बैंको और फाइनेंस संस्थानों के द्वारा फाइनेंस कर दिया जाता है। उसी तरह पुरानी गाड़ियों को भी फाइनेंस कर दिया जाता है।